हैप्पी न्यू ईयर

नये साल में नई उमंग से...
मिलने हम हैं कदम बढ़ाए.
हंसी-खुशी से बाल पतंग से...
नहीं है ईर्ष्या लेस मात्र भी
सबको गले लगाते हैं.
मंगलमय है वर्ष तुम्हारा दैव से
सदा मनाते हैं.
मिले सारी खुशियां जग की छुलो
नभ की ऊंचाइयों को...
ईश्वर हमेशा दूर रखे
विपदा और तन्हाइयों को.
यहीं हैं कामना एक हमारी
हर पल सफलता मुले तुझे.
नहीं है चाहत और किसी का
आशीष बस दे देना मुझे.

बिल्ले का आतंक

बुधवार को मैं जैसे ही न्यूज रुप में घुसा। असाइंमेंट के मेरे एक दोस्त ने कहा कि सर मैं आज को एक मजेदार न्यूज दे रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा कि क्या किसी लड़की ने तुम्हें परपोज कर दिया है कि इतने खुश हो रहे हो? उसने कहा नहीं सर। इन दिनों उज्जैन के बड़नगर में एक खूनी बिल्ले का आतंक पसरा हुआ है। ये सुनते ही मैंने झट से उससे कहा कि तुम बहुत ही संवेदनहीन व्यक्ति हो यार। आतंक की बात कर रहे हो और दुखी होने की जगह खुश हो रहे हो। फिर उसका जवाब आया सर इस घटना में एक मजेदार बात ये हैं कि ये बिल्ला केलव और केवल महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है। उसके मुंह से ये बात निकली ही थी कि मेरे नजरों के सामने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का चेहरा मंडराने लगा। साथ ही दिमाग ने अपनी शातिर हरकतें शुरू कर दी। कुछ देर के लिए मैं अपने काम और साथियों को भूल कर ख्यालों में खो गया और तुलना करने लगा कि इस बिल्ले और राज ठाकरे में काफी सम्मानताएं हैं। ये बिल्ला भी खूनी है और राज ठाकरें भी। ये बिल्ला महिलाओं को अपना शिकार बनाता है, तो राज ठाकरे निहत्थे और निर्दोष लोगों को। इन दोनों ही घटना में किसी के आंखों की नींद हराम है, तो किसी को खुशी मिल रही है। बाईस दिसंबर को एमएनएस के गुंडों ने जिस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर सो रहे निर्दोष साधुओं कहर ढाहा, वो क्या किसी बहशी जानवरों की कहरकतों से कम था। उन बेचारे साधुओं का क्या कसूर था कि दरिंदों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। हां तुलना के दौरान उज्जैन के बिल्ले और मुंबई के इस पिल्ले में मैंने जो भिनता पाई, वो ये थी कि उज्जैन के बिल्ले को काबू में करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने वड़नगर में डेरा डाल रखा है, लेकिन मुंबई के इस पिल्ले पर लगाम लगाने की जगह महाराष्ट्र सरकार ने इस छुट दे रखी है। वो हर बार कोई ना कोई बहान बना कर राज ठाकरे और उसके गुंडों पर कार्रवाई करने से बच जाती है। मंगलवार को भी महाराष्ट्र सरकार ने खबरियां चैनलों के एमएनएस के गुंडों की करतूत दिखाए जाने के बाद जांच करवाने का बहाना बना कर पल्ला झाड़ लिया।

टैम की मनमानी: आखिर कब तक?

लगता है टैम ने छोटे चैनलों को मिटाने की ठान ली है। इसके लिए उसने एड एजेंसियों से हाथ मिलाया है और अब वो छोटे चैनलों को निगलने के लिए रोज ऊल-जुलूल नियम बना रहा है। ये सब वो अपना पिटारा भरने के लिए कर रहा है। पैसा कमाने के लिए टैम किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो न तो सरकार से डर रहा है और न ही उसे अदालती पचड़ों का खौफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि टैम है क्या। टैम एक संस्था है, जो चैनलों की मॉनीटरिंग करती है। टैम सभी चैनलों को तीन तरह के डाटा देता है। इसकी एवज में भारी भरकम फीस वसूलता है। टैम जो तीन डाटा देता है वो हैं- व्यूवरशिप डाटा, चैनल मोनिटरिंग का डाटा और एडेक्स सेवा। व्यूवरशिप डाटा में टैम हर चैनल की टीआरपी यानि टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट और जीआरपी यानि ग्रास रेटिंग प्वाइंट दिखाता है। व्यूवरशिप परखने के लिए टैम सभी चैनलों पर दिखाए जाने वाले प्रोग्रामों और खबरों पर नजर रखता है। चैनल मॉनिटरिंग और एडेक्स के जरिए टैम अलग अलग चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों पर नजर रखता है। चैनल मोनिटरिंग के तहत टैम सभी चैनलों ये नजर रखता है कि किसी चैनल पर कौन सा विज्ञापन किसी समय में कितनी बार चला, जबकि एडेक्स में टैम केवल और केवल विज्ञापनों पर नजर रखता है। इन तीनों डाटा को उपलब्ध कराने के लिए टैम ने अपनी अलग- अलग फीस रखी हुई है। व्यूवरशिप डाटा के लिए टैम ने डेढ़ लाख रुपये प्रति माह की फीस तय की है, जबकि चैनल मॉनिटरिंग के लिए वो पचास हजार रुपए महीना वसूलता है। एडेक्स के लिए उसने सभी चैलनों को डेढ़ लाख रुपया प्रति माह देने को कहा है। यानी तीनों डाटा की फीस मिलाकर साढे तीन लाख रुपये। पहले ये फीस टैम अगल-अलग वसूलता था। यानि अगर कोई चैनल सिर्फ एक डाटा चाहता है तो वो सिर्फ उसकी फीस देकर उसे पा सकता था। बड़े चैनल तो तीनों डाटा खरीदते रहे हैं, लेकिन परेशानी छोटे बजट के चैनलों की है। जो टैम की भारी भरकम फीस (3.50 लाख महीना) नहीं भर सकते। ऐसे में छोटे चैनल टैम से कोई एक ही डाटा खरीदते थे और इस डाटा को दिखाकर वे भी ठीक ठाक विज्ञापन ले लिया करते थे। लेकिन अब टैम ने बड़ी विज्ञापन एजेंसियों के साथ अजीब तरह का गठजोड़ कर लिया है। इन एड एजेंसियों ने तय किया है कि वे उसी चैनल को विज्ञापन मुहैया कराएंगी जिसके पास टैम के तीनों डाटा उपलब्ध होंगे। इसी का पूरा फायदा उठा रहा है टैम। अब छोटे खासकर रीजनल चैनलों पर मुसीबत आ गई है। वे टैम के तीनों डाटा खरीदने के लिए साढ़े पांच लाख महीने की फीस आखिर कैसे चुकाएं? अगर ये पैसा नहीं चुकाया जाता तो विज्ञापनों से हाथ धोना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये छोटे चैनल टैम के खिलाफ लड़ाई भी लड़ें तो किसके सहारे। उनके लिए तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन (आईबीएफ) भी किसी काम का नहीं है जो चैनलों को उनका हक दिलाने का नारा लगाता है। दरअसल आईबीएफ ने भी अपनी मेंबरशिप फीस साढ़े पांच लाख रुपये रखी हुई है। इसके अलावा आईबीएफ अपने मेंबरों से हर साल ढाई लाख रुपये की अलग फीस भी लेता है। छोटे चैनल ये फीस भी नहीं भर सकते। आखिर वे करें तो क्या करें? लेकिन ये चैनल भी हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसे सभी चैनलों ने मिलकर टैम के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ने का मन बनाया है। खुद को जिंदा रखने के लिए वे अब एक अलग फेडरेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दर्जनों रीजनल चैनलों के संचालकों और निदेशकों की बैठकें भी हो रही हैं। इस जंग में कौन जीतेगा ये बाद की बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये बन गया है कि क्या टैम की झोली भरे बिना किसी भी चैनल की सांस चलनी असंभव है? क्या टैम यूं ही अपनी मनमानी करता रहेगा और सरकार देखती रहेगी?

माफ कीजिए...

दुनियाभर के दार्शनिकों ने प्रजातंत्र को अलग-अलग तरह से परिभाषित किया है। उन दार्शनिकों में एक नाम अरस्तु का भी है। उन्होंने प्रजातंत्र को मूर्खों का सरकार बताया था। उनकी इस परिभाषा से मिलती-जुलती एक परिभाषा मैंने भी लिखी है। ये परिभाषा मैंने मौजूदा समय के नेताओं की बदजुबानी को सुन कर तैयार किया है। नहीं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं अरस्तु और सुकरात जैसे दार्शनिकों का नाम लूं और उनकी समकक्षता करने की हिम्मत जुटा पाऊं। मैं सबसे पहले उन महान दार्शनिकों और प्रजातंत्र के संस्थापकों से माफी मांगता हूं। साथ ही उन लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हूं, जिन्हें मेरी इस परिभाषा से ठेस पहुंचेगा। सही मायने में कहूं, तो ये परिभाषा मैंने नहीं, बल्कि हमारे देश के नेताओं ने ही गढ़ी है। उन्होंने ही अरस्तु की परिभाषा को बदलने का साहस किया है। हमारे देश के की वजह से प्रजातंत्र ना जनता का सरकार है और ना ही मुर्खों का अब ये बतमीजों का सरकार बन गया है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे देश के नेताओं में किस तरह से बतमीजी करने की रेस लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह हो या कांग्रेसी नेता सत्यब्रत चतुर्वेदी। राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद यादव। सभी इस रेस में शामिल है और एक-दूजे को पछाड़ने में जुटे हुए हैं। ठाकरे बंधुओं ने तो इस अपनी बपौती ही बना लिया है। अब इस रेस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी कूद पड़े हैं। नादेड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को बरसाती मेंढक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे उस मेंढक की तरह है, जो चुनावों का मानसून आने पर बाहर निकल आते हैं और टर्राना शुरू कर देते हैं।इससे पहले ठाकरे ठाकरे बंधु एक-दूसरे के खिलाफ ऐसे ढेरों शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज की तुलना एक ठेकेदार से की थी, जो दिहाड़ी पर कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के लिए काम कर रहा है। इसके जवाब में राज ने उद्धव को एक ऐत्या बिलावर नागोबा करार दिया। ये मराठी भाषा की कहावत है, जिसका मतलब एक ऐसे सांप से है, जो अपना घर खुद बनाने के बजाय बने बनाए घर पर कब्जा जमाने की फिराक में रहता है।

तुगलकों की भरमार है...

कौन कहता है कि तुलगलों का शासन समाप्त हो गया है? कौन कहता है कि तुगलक अब हमारे देश में ही नहीं हैं? मेरी नजर में तो भारत में तुलगकों की भरमार है। मौजूदा समय में भी उन्हीं का शासन है। हां फर्क सिर्फ इतना है कि इस समय के तुगलकों को मोहम्मद बिन तुकलक या ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से नहीं जानते हैं। उन्हें हम महेंद्र सिंह टिकैत और राजनाथ सिंह जैसे नामों से पुकारते हैं। ये लोग भी ठीक तुगलकों की अंदाज में ही अपना फरमान सुना रहे हैं। हालिया फरमान खुद को पश्चिमी यूपी में किसानों के नेता कहने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की ओर से आया है। उन्होंने कहा है कि एक ही गोत्र में शादी करने वालों को पहले सबके सामने बेइज्जत करना चाहिए। अगर वे फिर भी न मानें, तो जान से मार देना चाहिए। उन्होंने ये फतवा मुजफ्फरनगर में एक जाट पंचायत में जारी किया है। इस पंचायत में उन्होंने ऐसे जोड़ों के परिजनों का सामाजिक बायकॉट करने का भी ऐलान किया। इससे पहले एक फतवा बीजेपी नेता राजनाथ सिंह की तरफ से जारी किया गया था। हरियाण के हिसार में अपनी मूंछों पर ताव फेरते हुए उन्होंने कहा था कि जिन्ना के बारे में बात करने वालों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। यानि जो जिन्ना के बारे में बोलेगा, वो बाहर जाएगा। राजनाथ सिंह का ये बयान जसवंत सिंह की किताब जिन्ना, भारत-विभाजन के आईने में’ पर उठे बवाल के बाद आया था। उस समय बीजेपी ने जसवंत सिंह को बाहर का रस्ता भी दिखा दिया था।

जरा सोचिए......

आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी हकीकत के बारे में, जिसे पढ़ने के बाद माथे पर चिंता की लकीरें गहरा जाएंगी। मन में सिहरन पैदा हो जाएगी। आंखों के सामने हिरोशिमा और नागासाकी का मंजर घूमने लगेगा। जी हां मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियर बमों की, जिसने इन दोनों शहरों में ऐसा कहर बरपाया था कि दशकों बाद सिचुएशंस पूरी तरह नहीं सुधर पाई हैं। ये तो बात हुई द्वितीय विश्व युद्ध के समय की अब नजर दौड़ाते हैं मौजूदा समय में दुनिया पर मंडरा रहे खतरों की। वर्तमाम समय में दुनिया अंगारों पर खड़ी हैं। भूल से भी किसी दुष्ट ने एक तिल्ली जला दी, तो पुरी धरती धधक उठेगी। धरती तहस-नहस हो जाएगी। जिस तरह से दुनिया भर में इस समय न्यूक्लियर बमों की होड़ लगी हैं, वो चिंतनीय है। इस समय दुनिया भर में तेईस हजार से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। ये बम पलक झपकते ही पुरी दुनिया को नष्ट कर देने की कुबत रखते हैं। इन बम में से इक्कासी से ज्यादा बम कभी भी दागे जाने की सिचुएशन में हैं। एफएएस के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए हालात और भयावह है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि कि भारत के दुश्मन नंबर वन पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपंस हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ओर से जारी रिपोर्ट में व‌र्ल्ड की नौ कंट्रीज के पास ही तेईस हजार तीन पिचानवें न्यूक्लियर वेपंस हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपंस की संख्या अब भारत के न्यूक भंडार से ज्यादा है। हथियारों की होड़ में रूस सबसे आगे हैं। रूस का परमाणु जखीरा तेरह हजार बमों का है। वहीं नौ हजार चार सौ न्यूक वेपंस के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर हैं। चीन तीन वेपंस के साथ तीसरे और फ्रांस दो सौ चालीस बमों के साथ फ्रांस चौथे नंबर पर है। इस मामले में ब्रिटेन पांचवीं पोजीशन पर है। ब्रिटेन के पास एक सौ पिचासी बम हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के पास ही तेईस हजार एक सौ पच्चीस न्यूक वेपंस हैं। दुनिया के कुल न्यूक वेपंस का अंठानवें दशमलव पांच फीसदी है। रूसी जखीरे में सत्ताईस सौ नब्बे वेपंस रणनीतिक, दो हजार पच्चास गैर रणनीतिक और चार हजार आठ सौ चालीस ऑपरेशनल हैं।वहीं अमेरिका के पास दो हजार छब्बीस रणनीतिक, पांच सौ गैर रणनीतिक और दो हजार छह सौ तेईस ऑपरेशनल वेपंस हैं। इस रिपोर्ट में इजरायल, पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया के पास गैर रणनीतिक एवं ऑपेरशनल यानी दागने के लिए तैयार वेपंस की संख्या अनुपलब्ध बताई गई है। अब आप खुद ही बताइए की किस आधार पर हमारे नेता विश्व शक्ति बनने का दंभ भरते हैं।

कपिलाई मार गई...कपिलाई मार गई

एक हैं जनाब कपिल सिब्बल। पेशे से मशहूर वकील रहे हैं और मौजूदा समय में मानव संसाधन विकास मंत्री है। पहले इनकी काबिलियत पर मुझे जरा सा भी संदेह नहीं था, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मंत्रालय इन्हें दी गई है, उसके लायक नहीं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री बने इन्हें अभी छह महीने भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही इन्होंने जो कारनामा किया है, उसे जानकर पूरा देश हैरान है। लोगों ने इनसे उम्मीद लगा रखी थी कि पढ़े-लिखे हैं,शिक्षा का विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने विकास की बजाय विनाश करना शुरू कर दिया। सोमवार को सिब्बल साहब ने बड़े ही शान से ऐलान किया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2011 से वैकल्पिक कर दी जाएगी और 2010 से ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो जाएगी। यानी सीधे शब्दों में कहें, तो अब सीबीएसई के स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों को दसवीं बोर्ड की परीक्षा देने का तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। जिस छात्र की मर्जी होगी, बोर्ड की परीक्षा देगा और जिसकी मर्जी नहीं होगी, वो नहीं देगा। इस घोषणा ने उनकी काबिलयत पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। महज दो वाक्यों वाली इस घोषणा ने देश के उन करोड़ प्रतिभाव छात्रों से ऐसा भद्दा मजाक किया है, जो अपने बूते मुकाम हासिल करने की हैसियत रखते हैं। मंत्री जी ने अपने फैसले के लिए दलील दी है कि इससे छात्र आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाएं, लेकिन मैं, तो कहता हूं कि अब और छात्र आत्महत्याएं करेंगे। हां फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले मंद बुद्धि के छात्र आत्महत्या करते थे। अब विलक्षण प्रतिभा के धनी छात्र करेंगे। इस घोषणा के साथ ही देशभर के छात्र ये गीत गाने लगे हैं कि एक तो आरक्षण की लड़ाई मार गई, दूसरे रिश्वतखोरों की बेवफाई मार गई, तीसरे पोपुलेशन की अंगड़ाई मार गई, चौथे चुतिया नेतों की चतुराई मार गई बाकी कुछ बच्चा तो कपिलाई मार...कपिलाई मार गई।